8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को खास तोहफा दिया जा रहा है। मंगाई भत्ता में इजाफा 50 फ़ीसदी या उससे अधिक तक जनवरी 2024 तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार की तरफ से जल्द ही 8 वें वेतन आयोग का गठन का योजना बनाने वाली है। इसके अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों का आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा राज्यसभा में एक सवाल पर जवाब दिया गया है कि डीए या डीआर की दर जनवरी 2024 से 50 परसेंट तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मगर सरकार के तरफ से आठ में वेतन आयोग के गठन पर कोई योजना नहीं है इस पर आगे विचार किया जाएगा। यह मामला सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है।
हर 10 वर्ष में वेतन आयोग की समीक्षा करके वेतन आयोग लागू किया जाता है पिछली बार 2013 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था। ऐसे में या उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2024 के शुरुआत में सरकार के द्वारा 8 वें वेतन आयोग से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी हो सकता है केंद्रीय कर्मचारी संघ की तरफ से भी समय-समय पर या मांग उठाया जा रहा है कि सरकार आठवें वेतन आयोग की समीक्षा करें। ऐसे में देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है।
8th Pay Commission
केंद्रीय कर्मचारी संघ की ओर से सरकार पर समय-समय पर दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार 8 वें वेतन आयोग का गठन करें। मगर सरकार के तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है। ऐसे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार के द्वारा 2024 के शुरुआत में 8 वें वेतन आयोग से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है सरकार सातवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 20240में कर सकती है। सरकार की तरफ से आठवीं वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा मंगलवार को राज्यसभा में संबोधित करते हुए 8 में वेतन आयोग पर उन्होंने कहा है कि सरकार के तरफ से आठ में वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार के तरफ से पहले ही जारी किया जा चुका है कि सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स को दिए वाले वेतन भत्ते में समय-समय पर समीक्षा की जाती है उस अनुसार से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाता है।
अगर आठवां वेतन लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी ₹18000 प्रति महीने से बढ़कर ₹26000 प्रति महीने हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 परसेंट तक का इजाफा हो सकता है। अभी सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम सैलरी ₹18000 प्रति महीने हैं। ऐसे में 8 में वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर के वेतन में काफी इजाफा देखने को मिलेगा।
सातवां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?
केंद्र सरकार के द्वारा 2013 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था जिसके बाद 2014 में सातवां वेतन आयोग जारी किया गया था। इसके हिसाब से कर्मचारियों को साल में 2 बार वेतन में इजाफा मिला था । पहला जनवरी से जून तक के बीच में एवं दूसरा जुलाई से दिसंबर तक के बीच में सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में इजाफा किया जाता है। फिलहाल सरकार के तरफ से आठवां वेतन आयोग गठन करने की मांग को साफ इंकार कर दिया गया है। ऐसे में देखना यह है कि सरकार इस पर आगे क्या रणनीति बनाता है।
आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी
केंद्रीय कर्मचारियों का परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग मिलता है उस आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में इजाफा किया जाता है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के दिए जाने वाले वेतन भत्ते और पेंशन के स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के परफॉर्मेंस एवं उपस्थिति के आधार पर वेतन में जाकर किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे समय से आठवे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से यह प्रतिक्रिया प्रिय कर्मचारियों के लिए निराशाजनक फैसला है वह काफी लंबे समय से आठवे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं ।